_कालाधन! फौजदारी! भ्रष्टाचार और तिकड़म के सहारे भूमाफिया बड़े पैमाने पर जमीन की मचाए लूट!_


साजिद खान


_जमीन की बिक्री,बैनामा की इबारत,फर्जी दस्तावेज लगाकर दाखिल खारिज, वसीयत, अवैध कब्जा, भू-उपयोग, ग्राम समाज की जमीन का दुरुपयोग आदि सब में स्थानीय दलालों की भूमिका मुख्य रहती
है!_


         _सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की उतनी ही या उससे अधिक भागीदारी है जितनी भूमाफियाओं की! भूमि सुधारों की दिशा में सरकार द्वारा जो काम किए भी गए हैं वे नाकाफी हैं!_

           _सरकार की मंशा को फेल करने में बैनामा लिखने वाला वकील, खड़े किए गए गवाह भी भागीदार हैं! यदि ईमानदारी से जांच हो तो तमाम बैनामा निरस्त हो जाएंगे!!_

_कृषि भूमि के बैनामा में कैश का चलन पूरी तरह बन्द हो और जमीन पर आयकर लगे तो गोरखधंधा कुछ हद तक घट सकता है। बैनामा में एक स्थान पर कृषि भूमि की चौहद्दी लिखी जाती है उसमें लिख
देते हैं पूरब-दीगर का खेत,पश्चिम-तालाब, उत्तर-दीगर की बाग और दक्षिण-दीगर का खेत। इस प्रकार की फर्जी चौहद्दी इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि दो अनजाने बाहरी गवाह लाकर खड़े किए
जाते हैं। यदि गवाह उसी पंचायत के हों जहां की जमीन बिकी है और गवाहों की पहचान प्रधान द्वारा की जाए और दाखिल खारिज के लिए जमा की गई रिपोर्ट पर क्षेत्रीय लेखपाल के अलावा
वर्तमान प्रधान और पिछले प्रधान के भी हस्ताक्षर अनिवार्य हों तो अनियमितता पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है!_


_जमीन पर अगर भवन, स्कूल, बड़े पेड़, नलकूप, बाउन्ड्री मौजूद हो अथवा जमीन विवादित हो तो सभी तथ्य भूलेख में दर्ज होने चाहिए वास्तविक तथ्य छुपाने से सरकार का नुकसान भी होता है
स्टाम्प ड्यूटी कम दी जाती है यदि भूलेख तैयार करते समय लेखपाल और कानूनगो द्वारा तथ्य छुपाए गए हों तो इसे दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए। जमीनी हकीकत, खसरा और भूलेख में यदि
अन्तर निकले तो जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और सरकार की जो हानि हुई वह सम्बन्धित अधिकारी से वसूली जानी चाहिए!!_

              _सवर्णों द्वारा दलितों की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति और बेचने के बाद दलित के पास एक एकड़ जमीन बचना जरूरी है फिर भी दलितों की जमीन गैरदलितों को बिक रही है
और दाखिल खारिज भी हो रहा है यदि दलितों की भूमि की श्रेणी ही अलग कर दी जाए और भूलेख पर अलग प्रकार का खसरा बने जैसे बीपीएल का राशन कार्ड अलग होता है तो दलितों की जमीन का दाखिल
खारिज सवर्णों के नाम आसानी से नहीं होगा लेकिन इस प्रावधान की हानि स्वयं दलितों को भुगतना पड़ रहा है!_

         _सूत्रों के मुताबिक कई बार क्षेत्रीय लेखपाल अपनी जादुई कलम से जमीन का वारिस ही बदल देता है तो कही किसी ब्राह्मण का वारिस हरिजन को बना दिया जाता है या फिर किसी के दो बेटे
कई बेटियां हो तो वारिस केवल एक को बना दिया जाता है यदि किसी एक को वारिस बना दिया तो वह बेच सकता है और जमीन बेची जाए तो बैनामा में स्पष्ट लिखा रहे कि बेचने वाले के बालिग या
नाबालिग कितने बेटे बेटियां है और कितनों ने बैनामा पर हस्ताक्षर किए!_

        _यदि बैनामा में जानकारी छुपाई गई हो या अधूरी और भ्रामक हो तो प्रशासन के संज्ञान में आते ही बैनामा निरस्त किया जाए! गुनाह करने वालों को सजा मिले तो पचासों साल मुकदमा नहीं
लड़ना पड़ेगा!_

         _कई बार किसान 30-40 साल से किसी जमीन पर काबिज होता है और खेती कर रहा है फिर भी उसका नाम खसरा में कहीं भी नहीं लिखा जाता। जमीन पर नाम उस नकली किसान का दर्ज रहता है जो कभी भी जमीन
के पास भी नहीं आया, उसे इलाके में कोई जानता भी नहीं और एक दिन वह फर्जी बैनामा लिखकर किसी को जमीन बेच देता है ऐसे फर्जी किसानों की संख्या बहुत है यदि फर्जी किसानों के नाम ग्राम
प्रधान की मदद से अभिलेखों से हटाने की व्यवस्था हो तो या तो फर्जी किसान सामने आएंगे और गोरखधंधा उजागर होगा अथवा असली किसान को जमीन मिल जाएगी!_

          _आजकल इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पुलिस अधिकारी, आर्किटेक्ट, सोने चांदी के व्यापारी, आरटीओ आदि किसान बनना चाहते हैं और खेती की जमीन खरीदते हैं। यदि खेती की आमदनी पर टैक्स
माफी का लाभ केवल असली किसानों को मिले तो इसका समाधान निकल सकता है परन्तु, यह केन्द्र का विषय है। राज्य सरकार के पास एक अधिकार तो है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलवाकर उसकी
प्लाटिंग ना होने दी जाए!_

          _चकबन्दी, रेवेन्यू और रजिस्ट्री अभिलेखों में कोई तालमेल नहीं है एक विभाग क्या कर रहा है दूसरे को पता नहीं?_

           _इसी का लाभ लेकर भूमाफिया पनप रहे हैं। सरकार भूलेख के माध्यम से पारदर्शिता लाई है परन्तु यह पारदर्शिता अभी भी अधूरी है। जब तक भूलेखों के लिए केवल लेखपालों पर निर्भरता
रहेगी तब तक समस्या का हल नहीं