बिहार:-
नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, नौकरी जाने वाली लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं हैं शामिल
पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कक्षा एक से पांच तक के नियोजित बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित सूचना मांगी जा रही है। यह
जानकारी दो दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया है। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है।
अररिया:-
बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। 22 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट में अपने एक फैसले में नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका
दिया है। कोर्ट में क्लास एक से पांच तक के निजोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार
के तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से एक से पांच तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित सूचना मांगी जा रही है।
दो दिनों के अंदर देना है लिस्ट
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार शिक्षा विभाग ऐक्शन मोड में आ गया है। विभाग छठे चरण में वर्ग 1-5 के लिए नियुक्त हुए बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया
है। ताकि उनकी उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जा सके। बताया जा रहा है कि छठे चरण में लगभग 42 हजार शिक्षक बहाल हुए थे, जिनमें 22 हजार शिक्षक वर्ग एक से पांच के लिए बहाल किए गए थे।
राज्य सरकार की ओर से बहाली के दो साल के अंदर इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाया जाना था, जिसे अब तक नहीं करवाया गया है।
इसको लेकर अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को छठे चरण में क्लास एक से पांच तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध
कराने को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि दो दिनों के अंदर ऐसे शिक्षकों के बारे में अनिवार्य रूप से जानकारी दिया ताकि प्रतिवेदन समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके।
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था
पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में बीएड शिक्षकों को अयोग्य करार दिया था। इन शिक्षकों की बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से हुई थी। नियोजित 22 हजार शिक्षक दो साल से अपनी सेवाएं दे
रहे थे। पटना उच्च न्यायलय ने बिहार सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि नियुक्ति पर फिर से काम करना होगा। कक्षा एक से पांच के लिए केवल योग्य उम्मीदवारों का ही चयन होना चाहिए।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो डीएलएड होंगे, वही प्राइमरी टीचर बन सकते हैं।
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