अयोध्या का रामपथ शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर धंस गया था. सआदतगंज से नयाघाट चौक तक 20 जगहों पर सड़कें धंस गयी थी. इस मामले में शुक्रवार को एक्शन
हुआ. सरकार ने अयोध्या में कई जगहों पर रामपथ धंसने के मामले में PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AE और JE को सस्पेंड कर दिया है।

अयोध्या में रामपथ निर्माण से जुड़े PWD के 3 इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, अनुज देशवाल और प्रभात पांडेय सस्पेंड हुए। रामपथ निर्माण में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे, 5 दिन पहले, पहली
बारिश में रामपथ पर 13 जगह गड्ढे हो गए थे। अयोध्या के रामपथ में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की
गई है। अभियंताओं को निलंबित किया गया है. इसके साथ ही मुख्यालय से संबंध करके सभी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. जल्द से जल्द संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई है. संबंधित
अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित किया गया है. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार का ठीकरा नगर विकास विभाग की एजेंसी जल निगम पर फोड़ना चाहता
था मगर यह तर्क नहीं सुने गए.अयोध्या में पहली बरसात में विकास की पोल खोल दी थी. सहादतगंज से लेकर नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर 20 से अधिक स्थानों पर सड़के धंस गई थीं. आनन
फानन में सड़कों के गड्ढों को भर दिया गया, लेकिन आज अलग-अलग स्थानों पर गड्ढ़े हो रहे हैं. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय स्तर परकिरकिरी हुई है.लोक निर्माण विभाग
के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद HOD कार्यालय की ओर से अयोध्या के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की आख्या तलब की गई थी. जिसके आधार पर
अधिशासी अभियंता अनुज अग्रवाल. उनके अधीनस्थ काम करने वाले सहायक अभियंता ध्रुव अग्रवाल और अवर अभियंता को निलंबित करने का आदेश दिया गया है. जिस पर अमल भी हो गया है. जांच पूरी
होने तक सभी को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है.अयोध्या में राम पथ पर पहली बारिश के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन निर्माण के नमूने नजर आ रहे
हैं इसका राज अयोध्या के पाताल में छिपा हुआ है. लोक निर्माण विभाग की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई थीं उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि भूमिगत सीवर लाइन जो जल निगम ने बिछाई थी,
उसकी गुणवत्ता में जबरदस्त खामियां सामने आ रही हैं. लोक निर्माण विभाग ने अपनी प्रथम दृष्टि या जांच रिपोर्ट को शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है