भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिट ब्यूरो ने निम्नलिखित बयान जारी किया है:

*भ्रष्टाचार के आरोप में अडानी पर मामला दर्ज करो*
	संयुक्त राज्य अमेरिका में न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी और छह अन्य के खिलाफ अदालत में अभियोग दायर किया गया है जिसमें अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर भारत की केंद्र और
राज्य सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। अभियोग में कहा गया है कि सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राज्य बिजली वितरण कंपनियों से बिजली बिक्री
समझौता करवाने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 2,029 करोड़ रुपये की पेशकश या वादा किया गया था। यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका में सामने आया है क्योंकि आरोप यह है कि अमेरिकी
निवेशकों को अडानी द्वारा गुमराह किया गया था।
	अभियोग में आगे कहा गया है कि सागर अडानी से सबूत एकत्र किए गए थे, जो सरकारी अधिकारियों को दी गई रिश्वत और रिश्वत देने के वादे के बारे में  बताते हैं।  “रिश्वत सम्बन्धी नोट में
निम्न पहचान की गई: (i) वह राज्य या क्षेत्र जिसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की गई थी; (ii) प्रस्तावित रिश्वत की कुल राशि; और (iii) राज्य या क्षेत्र रिश्वत के बदले में
कितनी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए सहमत होगा। अधिकांश उदाहरणों में, रिश्वत नोटों (टिपपणी) में दी गई। कुल रिश्वत राशि के लिए प्रति मेगावाट दर, रिश्वत प्राप्त करने वाले सरकारी
अधिकारियों या प्रत्येक राज्य, क्षेत्र के भीतर सरकारी अधिकारियों के बीच कुल रिश्वत राशि के आवंटन की भी पहचान की गई है। "
	यह शर्मनाक है कि अडानी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और सरकारी अधिकारियों को वश में करने का खुलासा भारत में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी आपराधिक
न्याय प्रणाली के माध्यम से किया जाना था।  गौतम अडानी और उनके व्यापारिक साम्राज्य को अपनी गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मोदी सरकार का पूरा संरक्षण
प्राप्त है।  खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हिंडनबर्ग खुलासे से जुड़े आरोपों पर किसी भी जांच या अभियोजन से अडानी को बचाया था।
मोदी सरकार अब किसी पर्दे के पीछे छिप नहीं सकती.  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान की गई सामग्री के आधार पर तुरंत मामला
दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।  लोक सेवकों की रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आती है, जो सीबीआई के अधीन है। अडानी समूह की कंपनियों द्वारा अन्य सभी गलत
कामों का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूर्ण जांच की आवश्यकता है