हरियाणा समालखा 26 जनवरी 2025

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान पर समालखा नई अनाज मंडी से राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिस चौकी, जी टी रोड पुल के नीचे होते हुए समालखा रेलवे रोड पर मेन बाजार में मोटर साइकिल सहित
विभिन्न किसानों, मजदूरों, सामाजिक संगठनों, यूनियनों, संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने 76 वें गणतंत्र दिवस पर किसान मजदूर परेड आयोजित की। परेड का समापन समालखा रेलवे स्टेशन पर
राजकीय रेलवे पुलिस चौकी के सामने किया गया।
राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा एवं कृषि आंदोलन का महत्वपूर्ण घटक अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र ने परेड में शामिल कार्यकर्ताओं
किसान - मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा हम NPFAM को तीन काले कृषि कानूनों का नया संस्करण मानते हुए पूरी तरह खारिज करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इसे रद्द कराने के लिए पूरी ताकत
से लड़ेगा; सांसद कार्यालयों के समक्ष जनप्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया जाएगा; NPFAM की वापसी, सभी फसलों के लिए C2+50% फॉर्मूले पर MSP की कानूनी गारंटी, सभी किसानों और कृषि श्रमिकों के
लिए कर्ज माफी, और 9 दिसंबर 2021 की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की उठाई।
संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 मार्च से राज्यों की राजधानियों, जिला एवं उप-मंडल स्तर पर पक्के मोर्चे स्थापित करने का भी आह्वान किया है। विधानसभाओं से NPFAM को खारिज करने के प्रस्ताव
पारित कराने की मांग की जाएगी । संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित किसान मजदूर ट्रैक्टर परेड ने 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग पर श्रमिकों के संघर्ष को पूरा
समर्थन देने का संकल्प लिया।
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष प्रितम रावल ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति फ्रेमवर्क (NPFAM) को तीन काले कृषि कानूनों का नया संस्करण बताते हुए पूरी तरह
खारिज किया। रावल ने इसे किसान विरोधी और राज्य सरकारों के खिलाफ साजिश करार दिया।
सभी किसान मजदूर नेताओं ने इस नीति को सरकारी मंडियों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि सरकार मंडियों का निजीकरण करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने की
साजिश रच रही है। यह नीति स्थानीय ग्रामीण मंडियों को एफपीओ (FPOs), ई-नाम (eNAM) और ठेका खेती (Contract Farming) के माध्यम से बड़े कृषि प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति
सुनिश्चित करने की चाल है। साथ ही, यह खेती को फ्यूचर ट्रेड और शेयर मार्केट से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यह सब डब्ल्यूटीओ (WTO) और वर्ल्ड बैंक (World Bank) की सिफारिशों के अनुरूप किया जा
रहा है।
NPFAM में MSP की घोषणा, सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए खाद्यान्न भंडारण का कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल बफर स्टॉक तक सीमित है, जो किसानों के हितों के खिलाफ एक
बड़ी साजिश है।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 5 मार्च 2025 से सभी राज्यों में पक्के मोर्चे स्थापित किए जाएंगे और राज्य विधानसभाओं से NPFAM को खारिज करने के प्रस्ताव पारित कराने की मांग की
जाएगी। SKM राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाने और प्रस्ताव पारित करने की मांग करेगा। SKM ने स्पष्ट किया कि अगर कोई राज्य सरकार इस अनुरोध को
मानने से इनकार करती है, तो ऐसे राज्यों की राजधानियों, जिलों और उप-मंडलों में किसान पक्के मोर्चे शुरू करेंगे। इसके अलावा, महापंचायतों और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि इस
नीति के खिलाफ देशभर में जनजागरण किया जा सके। 
किसान मजदूर परेड का समापन का समापन करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा समालखा तहसील अध्यक्ष कंवर सिंह ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 8 और 9 फरवरी 2025 को सांसदों के
कार्यालयों/निवास के सामने जनप्रतिनिधिमंडल का आह्वान किया है ताकि सांसदों से आग्रह किया जा सके कि वे किसानों और देश के साथ खड़े हों और उन्हें NPFAM को खारिज करने की आवश्यकता और
अन्य मांगों के महत्व को समझाया जा सके।संयुक्त किसान मोर्चा ने NDA-3 सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करने के हालिया प्रयास की कड़ी निंदा की और भारत भर में ट्रेड
यूनियनों और श्रमिकों द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध का समर्थन किया। 
इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा जिला उपाध्यक्ष प्रितम रावल , समालखा तहसील अध्यक्ष कंवर सिंह, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र, अखिल भारतीय खेत
मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष रोहतास, बापौली ब्लॉक सचिव ओमपाल, बापौली ब्लॉक अध्यक्ष रोहतास, पट्टीकलियाणा गांव कमेटी अध्यक्ष सतबीर राठी, गांव कमेटी सचिव प्रेम चौकीदार , इंडियन
लायर्स यूनियन से एडवोकेट विनय कुमार , सीता राम, प्रवीण कुमार, वेदपाल, बिट्टू राठी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।